US Visa Rules for Journalists: अब अमेरिका जाने से पहले सोशल मीडिया भी होगा स्कैन! ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला

US Visa Rules for Journalists: सरकार ने क्या वजह बताई?

अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि Online Presence Vetting पहले से ही कुछ वीज़ा श्रेणियों में लागू है और अब इसे व्यापक बनाया जा रहा है। सरकार के अनुसार इस प्रक्रिया का उद्देश्य–

• राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। 
• सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की पहचान करना। 
• वीज़ा धोखाधड़ी रोकना। 
• यह जांचना कि आवेदक अमेरिकी कानूनों और वीज़ा शर्तों का पालन करेंगे या नहीं। 

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने भी इस संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट साझा की।

किन लोगों पर पड़ सकता है असर?

रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित नियमों का प्रभाव मुख्य रूप से इन श्रेणियों पर पड़ सकता है–

• विदेशी पत्रकार (Foreign Journalists) 
• मीडिया प्रतिनिधि 
• कुछ अतिरिक्त वीज़ा श्रेणियों के आवेदक 
• कनाडा और मैक्सिको के कुछ श्रमिक 

अमेरिका पहले से ही छात्र वीज़ा जैसी कुछ श्रेणियों में सोशल मीडिया जांच करता है।

ट्रंप प्रशासन लगातार क्यों सख्त कर रहा है वीज़ा नियम?

डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने आव्रजन (Immigration) और वीज़ा नीतियों को लगातार सख्त किया है। हाल के महीनों में–

• अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई। 
• कुछ देशों के नागरिकों के प्रवेश नियम कड़े किए गए। 
• विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए। 

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने हाल ही में कहा था कि “Visa is a privilege, not a right”, यानी वीज़ा अधिकार नहीं बल्कि एक विशेष अनुमति है।

क्या सोशल मीडिया अब वीज़ा प्रक्रिया का अहम हिस्सा बन जाएगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो भविष्य में सोशल मीडिया प्रोफाइल वीज़ा मूल्यांकन का और महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है।हालांकि अंतिम प्रक्रिया और लागू होने की तारीख को लेकर अमेरिकी प्रशासन की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार है।

निष्कर्ष

US Visa Rules for Journalists में प्रस्तावित बदलाव अमेरिकी वीज़ा प्रक्रिया को और सख्त बना सकते हैं। ट्रंप प्रशासन विदेशी पत्रकारों सहित कई वीज़ा श्रेणियों के लिए सोशल मीडिया जांच का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और वीज़ा प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। अंतिम नियम लागू होने के बाद ही इसका वास्तविक प्रभाव स्पष्ट होगा।